धनगढी : खर्चमा कडाइ गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बजेटमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र प्राथमिकताविहीन खर्च कटौती गर्नका लागि विभिन्न उपायहरूको घोषणा गरेको हो।
बैठकले दश लाख रुपियाँभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको छ।
यस्तै, एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा परेका दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजना खानेपानी तथा सिँचाइ बाहेक, कार्यान्वयनमा नलिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ।
खर्च कटौतीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छपाइ तथा प्रकाशनतर्फ ७० र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी, अनुभव आदान–प्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस तथा उत्सव मनाउनेजस्ता कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नहुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यी निर्णयहरू प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लिइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डम्मर वमले बताए।
उनले आवश्यकताअनुसार थप समीक्षा र प्राथमिकता आधारमा कार्यक्रम परिमार्जन गरिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको बताए।
