डडेल्धुरा : आज भदौं २१ अर्थात् हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको दिन। १७ वर्षअघि २१ भदौ २०६५ मा नेपाल सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
मुक्तिको घोषणा गरेको १७ वर्ष भइसक्दा समेत वास्तविक हलियाले मुक्तिको आभास गर्न पाएका छैनन्। हलियाहरूको तथ्यांक संकलनसहित पुनस्र्थापनालगायतका विषयमा सहमतिपछि घोषणा मुक्तिको घोषणा गरिए पनि व्यवहारतः हलियाहरूको अवस्था उस्तै कष्टपूर्ण छ।
पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाइले वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन्। सरकारी उदासीनताले साहु छाडेका मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन् भने साहुको शरणमै रहेकाहरू अहिले पनि शोषणमा छन्।
शनिबार १७औं हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि अन्तक्रिया तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सहभागी अधिकांश हलियाहरुले मुक्तिको आभास नभएको गुनासो गरे।
अमरगढी नगरपालिका–१० बुडालीकी बिष्नादेवी टमटाले आफूले अहिलेसम्म परिचयपत्र समेत नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले भनिन्, ‘बड्डा (पती) हलो जोत्दा जोत्दै बितिहाले। मैले न राहत पाए, न त परिचयपत्र पाए। तपाईंको नाम तथ्याङ्कमा गएन भनेर परिचय पत्र पनि दिएन्। छोरा पनि मुटुको बिरामी छ। कामै गर्न सक्दैन। जमीनका नाममा घरेडी मात्रै छ।’
अमरगढी नगरपालिका–३ काँडेकी मञ्जु सार्कीले अहिलेसम्म अरुको खेत जोतेर जिविकोपार्जन गरिरहेको बताइन्। उनका अनुसार काँडे गाउँका हलियाले अहिलेसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन्।
‘घर पनि भत्कि सक्यो। मेरा सुसुरा पनि बल्ल जोत्नु हुन्थ्यो, श्रीमानले पनि अहिलेसम्म जोत्नुहुन्छ। खेत जोत्न छोड्यो भने खान लगाउन छैन्। हलिया छौं, परिचयपत्र छैन्।’
मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदासम्म पनि मुक्त हलियाहरू कष्टकर र पीडादायी जीवन जिउन बाध्य भएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष सार्कीले बताए।
अध्यक्ष सार्कीका अनुसार नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। उनका अनुसार ३१३ परिवारले हालसम्म पनि पुनस्र्थापना प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
पाँच पालिकाले बनाए कार्यविधि, दुईले बनाएनन्
सात स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा पाँचख स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यविधि पारित गरेका छन् भने दुई स्थानीय तहले गरेका छैनन्।
कार्यविधि पारित गर्ने स्थानीय तहमा अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका रहेका छन्। तर, भागेश्वर गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाले भने कार्यविधि बनाएका छैनन्।
अध्यक्ष सार्कीले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यविधि पारित गर्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल भएको तर हालसम्म पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले पुनस्र्थापना कार्यविधि पारितका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन जिसस प्रमुख गगनसिंह भण्डारीसँग आग्रह गरे।
यसैबीच, १७औं मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा डडेल्धुरामा आयोजित कार्यक्रममा मुक्त हलियाहरूले न्यायोचित पुनस्र्थापनाका पहल गरिदिन आग्रहसति जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारीलाई चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
संघीय सरकारले स्थानीय तहहमा पठाएको विवरणअनुसार पुनस्र्थापना हुन बाँकी हलियाहरूको पुनस्र्थापना का लागि ७ वटै स्थानीय तहबाट विवरण माग गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न उनीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत् जिसस प्रमुख भण्डारीसँग माग गरेका छन्।
जिसस प्रमुख भण्डारीले सशक्त रूपमा तीनै तहका सरकारसँग मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। उनले समाजमा रहेका विभेदहरू हटाउनका लागि सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
