डडेल्धुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो।
रिटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेको र सरकार परिवर्तनपछि पनि नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विषय उठाइएको थियो।
निवेदकले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ वा छैन भन्ने कानुनी प्रश्न उठाएका थिए।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ।
प्रदेश सरकारले तत्कालीन सरकारले गत असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेट पुनर्लेखन गरी नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
