धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले आलोचना गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति प्रदेशसभामा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षका सांसदसम्मले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आइतबारको बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, विचौलिया हाबी भएको र योजनाको खरिदबिक्री चलेको भन्दै सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे।
‘दलालमार्फत योजना ल्याएर मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने अभ्यास प्रदेश संरचना बनेदेखिकै हो,’ प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भने, ‘अब मर्यादाको होइन, चरित्रको कुरा गर्नुपर्छ।’
उनले सर्वदलीय संयन्त्र वा विशेष समिति बनाएर लेखा, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र सीआईबीको सहयोगमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले संसदमा चेतावनी दिँदै भने, ‘भौतिक र पर्यटन मन्त्रालयको ठूलो हिस्सा मोलमोलाइमा परेको छ। छानबिन समिति नबने म सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छु।’
एमाले उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले बजेटलाई सत्तारुढ दलले शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाएको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘जनताको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चलाउने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको नैतिकता गुमाएको छ।’
नागरिक उन्मुक्तिका सांसद खुसीराम डगौरा थारुले ‘गत वर्ष सम्पन्न योजनाहरू पुनः समावेश गरिँदा नयाँ समस्यातर्फ बेवास्ता भएको’ गुनासो गरे।
एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले भने, ‘सानो रकम देखाएर पछि ठूलो प्रविष्टि गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यदि अनियमितता छैन भने सरकारले आफैंले लेखेर भनिदिओस्, छैन भनेर।’
माओवादी केन्द्रकी सांसद गीतादेवी मालले बजेटको शैलीप्रति व्यंग्य गर्दै भनिन्, ‘बजेट सूर्यको प्रकाश जस्तो हुनु पर्ने हो। तर अहिलेको बजेट सूर्यग्रहण जस्तो भएको छ, जसलाई न त सिधै हेर्न सकिन्छ, न त यसको उज्यालो अनुभूति हुन्छ।’
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बाँकी छलफल सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको जानकारी गराएका छन्।
