डडेल्धुरा : गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयमा सहसचिवलाई थन्क्याएर राखेपछि डडेल्धुरामा उपसचिव सीडीओले कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्।
सहसचिवको दरबन्दी रहेको डडेल्धुरामा सहसचिव सीडीओ नपठाएर मन्त्रालयले उपसचिव चोमेन्द्र न्याैपानेलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिएको छ।
डडेल्धुरासहित ६१ जिल्लामा सहसचिव सीडीओ रहने गरी दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ।
तर, मन्त्रालयले सहसचिवलाई जिम्मेवार विहीन बनाएर उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइरहेको छ।
उपसचिव सीडीओले प्रशासनिक निर्णय र सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले छिट्टै उपसचिव सीडीओ पठाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयमा थन्किएका कर्मचारीलाई उपसचिव सीडीओ भएको जिल्लामा पठाउन दबाब आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा डडेल्धुराका सीडीओको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको छ। उहाँ विवादमा पनि आइसके। छिट्टै उपसचिव सीडीओ जानुहुन्छ।’
गरेनन् सार्वजनिक सुनुवाइ
गत पुसमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले सेवा प्रदायक निकायका प्रमुख र सेवाग्राहीको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले गरेको थियो।
कार्यालयले पत्राचारमार्फत सरोकारवालालाई जानकारी समेत गराएको थियो।
तर, कार्यक्रमको पाँच दिनमै अर्को सूचना जारी गर्दै “अनिश्चित समयका लागि” स्थगन गरिएको जानकारी दिइयो।
उक्त समयमा सीडीओ न्याैपाने सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काका नाममा पैसा असुली गरेको आरोप लागेको थियो।
तर, राज्यमन्त्री खड्काले आफूले त्यसो नगराएको भन्दै प्रष्टिकरण दिएकी थिइन्। यता सीडीओले समाचार हटाउन धम्की दिएका थिए।
त्यसपछि स्थगित भएको सार्वजनिक सुनुवाइ आजको मितिसम्म पाँच महिना बितिसक्दा हुने कुनै संकेत देखिएको छैन।
‘सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन’ भनिएको कार्यक्रम निरन्तर अन्योलमै रहनुले आम नागरिक र सेवाग्राहीबीच शंका र असन्तोष बढाएको छ।
कार्यक्रम आयोजना गरेर आफैँले स्थगन गर्नुले प्रशासनिक संयोजन र इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न खडा भएको छ। सुशासनका नारा दिएर पछि हट्नुलाई जनताले ‘सस्तो लोकप्रियताको प्रयास’ ठान्न थालेका छन्।
पछिल्लो समय सीडीओ न्यौपानेप्रति जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ।
र, यो पनि :
डडेल्धुरामा सीडीओ न्याैपानेमाथि असुलीको आरोप, राज्यमन्त्री खड्कासँग कनेक्सन !
