डडेल्धुरा : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को योजना तर्जुमा र चालु योजनाको कार्यान्वयन समिक्षा गर्ने उद्देश्यले डडेल्धुरामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरा तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, डडेल्धुराको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो।
कार्यक्रममा सहभागी भएका कृषक, पालिका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या, चुनौती र सम्भावना प्रस्तुत गर्दै विभिन्न सुझाव दिएका थिए।
कृषक प्रिन्स अवस्थीले जंगली जनावरको आतंकबारे गुनासो गरे। उनले कृत्रिम गर्भाधानका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको हुँदा समस्या भएको गुनासो गरे।
उद्योग वाणिज्य संघ डडेल्धुराका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक महताले ‘पोलि हाउस’बाट कृषकले लाभ लिएको बताए।
उनले ससाना योजना दोहोऱिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा भएपनि ठूला योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष हिक्मत सिंहले स्थानीय तहहरू प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको बताए।
उनले डडेल्धुरा पहाडी जिल्लाको केन्द्रमा रहेको हुँदा अतिथि डडेल्धुरा बस्दा स्वागत सत्कारमा खर्च बढी हुने हुँदा अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ बजेट बढी हाल्नु पर्नेमा जोड दिए।
कृषक दत्तराज अवस्थीले कृषि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे।
नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले बिचौलियामार्फत योजना आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले आफ्नो पालिकामा कार्यक्रम नै नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
परशुराम नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिमला कुमारी बोहराले पावर र पहुँच हुनेले मात्र अनुदान पाउने गुनासो गर्दै योजना छनोटमा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताइन्।
उनले स्थानीय सरकार “भिकारी सरकार” भएको जिकिर गरिन्। राजस्व संकलन न्यून हुने गरेको बताउँदै उनले प्रदेश र संघ सरकारको मुख ताक्नु परिरहेको बताइन्।
गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्कीले कृषकको सम्मान गर्नुपर्ने र थर्ड पार्टीबाट योजना अनुगमन गरिनुपर्ने बताए।
कृषक वर्गीकरण गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले डडेल्धुरामा आलु उत्पादनलाई “डडेल्धुरा ब्रान्ड” बनाइएको उल्लेख गर्दै एकै कृषकले वर्षौंदेखि अनुदान पाउँदै आएको सुनिएको जानकारी दिइन्।
उनले योजनाको लागि कर्मचारी आफैं नेतासम्म पुग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
