डडेल्धुरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) लाई सार्वजनिक सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न दिने ऐन जारी गरेपछि डडेल्धुराका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएका छन्।
ऐनको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले आइतबार डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उग्रतारा डडेल्धुरा सार्वजनिक यातायात प्रालिको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
प्रालिका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपकराज भट्टका अनुसार व्यवसायीहरुले ऐन खारेज गर्न माग गर्दै जेठ १९ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्।
भट्टले भने, “सरकारले मनलाग्दी ढंगले ऐन जारी गर्दै व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पार्न खोजेको छ। निजी सवारीलाई सार्वजनिक सरह सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हाम्रो व्यवसायका लागि घातक छ।”
उनले सात बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए।
उक्त ज्ञापनपत्रमा समावेश प्रमुख मागहरुमा गण्डकी प्रदेशको नयाँ ऐन खारेज गर्नुपर्ने, विगतका सहमति तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने, तथा बीमा दर निर्देशिका २०७३ को पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने छन्।
उग्रतारा डडेल्धुरा सार्वजनिक यातायात प्रालिका पूर्व अध्यक्ष सन्तोष खड्काले पनि सरकारको आलोचना गर्दै भने, “कालोप्लेट सवारीहरुले यात्रु सुरक्षाको हिसाबले प्रभावकारी व्यवस्था गर्दै आएका छन्। तर सरकार सस्तो लोकप्रियताको पछि लागेको देखिन्छ।”
उनले थपे, “सरकारले व्यवसायीहरूलाई निरन्तर रूपमा हेप्ने काम गरेको छ, अब हामी कडा आन्दोलनमा जान बाध्य छौं।”
यातायात व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि मागहरू समयमै पुरा नभए सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक सवारी सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प पारिनेछ।
