डडेल्धुरा : सङ्घीयता लागू भएयता मानव अधिकारका सवालमा वकालत र पैरवी सुस्ताउँदै गएको भन्दै अधिकारकर्मी, अधिवक्ता र नागरिक समाजका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डडेल्धुरामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय, पीडितको अवस्था र राज्यको भूमिकामाथि छलफल भएको हो।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडक जोशीले भने, ‘‘सञ्चार जगतले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना उठान गरी सरकार र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुलाई घचघचाई रहेको छ। तर राजनैतिकि दलका नेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, नागरिक अगुवाहरु गुमनाम जस्तै छ।’’
सङ्घीयता व्यवस्था लागू गर्न सञ्चारकर्मीसँगै अधिकारकर्मीहरुले अगुवाइ गरेको उनले बताए।
तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय नपाउदै राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अगुवा गुमनाम हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
दस वर्षे द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका १७ हजार, बेपत्ता पारिएका एक हजार तीन सयभन्दा बढी नागरिक र हजारौंको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो उनले गरे।
केही दिन अघि मात्रै टिआरसी विधेयक पास गरिए पनि फेरि द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान नहुने अवस्था आउन नदिन अधिकारकर्मीले वकालत र पैरवी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले जिल्ला बार एसोसिएसन इकाइको नेतृत्वमा सबै अधिकारकर्मी बसेर समिति बनाई पीडित पक्षको वकालत गर्न आह्वानसमेत गरे।
अधिवक्ता विष्णुराज भट्टले मानव अधिकार र रक्षकहरूको पहिचान, भूमिका र चुनौतीका विषयमा प्रकाश पार्दै हाल अधिकारकर्मीहरू स्वयम् असुरक्षित महसुस गरिरहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, “संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा, ऐक्यबद्धता र निरन्तर पैरवीको खाँचो अझै कायम छ।”
साथै उनले मानव अधिकारका सवालमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टले प्रत्येक जिल्लामा पीडितमैत्री सुझाव समिति निर्माण गरी दोषीको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मानव अधिकारकर्मी मुकेश भट्टले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडितहरूको विश्वास नरहेको जिकिर गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य उत्तरसिंह विष्टले राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र राज्यको लाचारीले पीडित अझै न्यायबाट टाढा रहेको बताए।
मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले आयोगहरूको प्रभावहीनता, पीडितको पीडा र राज्यको असंवेदनशीलता उल्लेख गर्दै पीडितमुखी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, अधिवक्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
सहभागीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रभावकारी बनाउन निरन्तर वकालत, पैरवी र राज्यमा दवाव आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
