डडेल्धुरा : नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा नयाँ मोड आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढाउन अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी कानुनी विवाद फेरि सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाइमा प्रवेश गर्ने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको हो। यससँगै यसअघि गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनः परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।
गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवाको रिट खारेज गरेको थियो। उक्त आदेश स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै देउवाले साउन ६ गते तथा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले साउन १२ गते छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए।
निवेदनमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उपचारपछि पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किंदै देउवा
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले राजनीतिक रूपमा राहत मिलेसँगै देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने तयारीमा छन्। उनी पत्नी आरजु राणा देउवालाई विदेशमै छाडेर नेपाल फर्कन लागेका हुन्।
देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन उनी नेपाल फर्किन लागेको जनाइएको छ। आयोजकका अनुसार भेलामा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य, पूर्व पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसदहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
उपचार, पक्राउ पुर्जी र अन्तरिम आदेश
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएपछि देउवा दम्पती उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। हाल उनीहरू हङकङमा रहेका छन्। उपचारकै क्रममा देउवाले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदानसमेत गर्न सकेका थिएनन्।
यसबीच सरकारले गत चैत २४ गते देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। उनीहरू विदेशमा रहेकाले नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पहल गरिए पनि इन्टरपोलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न तथा नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। साथै, उनीहरूले असार २८ गते सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउँदै आफूहरू नभागेको, निर्दोष रहेको र साउन २८ भित्र नेपाल फर्केर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
अब सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन निवेदनमाथि विस्तृत सुनुवाइ गर्ने भएपछि नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वसम्बन्धी विवादले फेरि नयाँ राजनीतिक र कानुनी बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
