डडेल्धुरा : लामो समयदेखि रिक्त र विवादको घेरामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्ततः शिवराज भट्टले सम्हालेका छन्।
उनले प्रदेश प्रमुख नजिर मिया समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्।
कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयअनुसार भट्टलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो।
बैतडीबाट निर्वाचित भट्ट यसअघि पनि शाहकै पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी नेता हुन्।
उक्त मन्त्रालय गत असारदेखि मन्त्रीविहीन अवस्थामा थियो। त्यसबेला तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैंसँग राखेका थिए।
लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा यो मन्त्रालय नीतिगत अन्योल, आर्थिक चलखेल र विवादको केन्द्र बन्दै आएको थियो।
पछिल्ला दुई वर्षको घटनाक्रम हेर्दा मन्त्रालयभित्र आर्थिक चलखेल, कमिसनको बार्गेनिङ र शक्ति संघर्षका अनेक काण्ड सार्वजनिक भएका छन्।
२०८१ चैत १६ मा सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणपछि तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
उक्त अडियोमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गराउन काठ व्यवसायीसँग लाखौँ रकमको बार्गेनिङ गरिएको विषय बाहिरिएको थियो, जसले मन्त्रालयभित्र नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसपछि मन्त्री बनेका रामेश्वर चौधरीको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन।
खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच टकराव चर्किएको थियो।
अन्ततः मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालयभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको थियो।
यसैबीच अर्को गम्भीर प्रकरणमा वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री शाहमाथि घुस मागेको आरोप लगाएपछि प्रदेशको राजनीति नै तरंगित बनेको थियो।
उक्त आरोपपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज भट्टले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले भने आरोपलाई कपोलकल्पित भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
वन स्रोतमा आधारित ठूलो आर्थिक कारोबार, काठ कटानी, जडीबुटी निकासी र नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टामा हुने चलखेलका कारण यो मन्त्रालय सधैं शक्तिको केन्द्र बन्दै आएको देखिन्छ।
मन्त्रालयले बनाउने नीति र कार्यविधिले ठूला ठेकदारलाई करोडौँको फाइदा पुर्याउने भएकाले त्यसमा कमिसन र भागबण्डाको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
