दश लाख मुनिका योजना कटौतीमा मुख्यमन्त्री शाहसँग डडेल्धुराका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट

डडेल्धुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दश लाख मुनिका योजना काट्ने गरेको निर्णयमा डडेल्धुराका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सुदूरपश्चिमले पालिका प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखसँगको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले प्रदेश सरकारले दश लाख मुनिका योजना काट्ने गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए। योजना काट्नुभन्दा पनि छलफल गरेर आवश्यक हो वा होइन भन्नेमा ख्याल गरेको भए राम्रो हुनेमा उनको जोड थियो।

उनले सुदूरपश्चिमको बजेट कैलाली, कञ्चनपुर केन्द्रित हुने गरेको बताए।े पहाडमा न्युन मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने गरेको भन्दै पहाडमा विकास हुन नसकेको उनले जिकीर गरे।

‘पहिले पहिले केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा ग¥यो भन्थेउ। आजभोलि ठिक त्यस्तै सुदूरपश्चिमले पहाडी जिल्लालाई गरेको छ। गेदावरीमाथिप नि सुदूरपश्चिम हो भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले दश लाख मुनिका पनि कतिपय योजना अति आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘दश लाख मुनिकाभन्दा पनि लक्ष्मी अवस्थीको घरदेखि फलानो बिष्टको घरसम्मको भन्ने योजना हटाउ।’

उनले लेखा अधिकृत पाउन सपना देख्नु परेको गुनासो गरे। आफू निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुगे पनि हालसम्म लेखा अधिकृत नपाएको उनको गुनासो थियो।

भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमराज चटौतले गोदावरीमाथि पहाडी जिल्लाको विकास कहिले हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे। अमरगढी नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज जोशीले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच सहकार्य नहुने गरेको गुनासो गरे।

उनले प्रदेशका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नभएर टेन्डर मार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘मैले ल्याएको योजना भन्छन्। टेन्डर मार्फत गरौं,’ उनले भने।

अहिलेसम्म नगरले दरबन्दी अनुसार इन्जिनियर नपाएको दुखेसो उनको थियो। पालिका प्रमुखहरूले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपाएको गुनासो गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीय सरकारले पहिले एक खालको ओएनएम गरेको र पछि पालिकाहरूले आफ्नो सभाबाट अर्को ओएनएम गरेका कारण दरबन्दीका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको बताए।

पालिकाले गरेको ओएनएम सङ्घीय सरकारले नमानेका कारण कर्मचारी अभाव भएको उनको भनाइ थियो। स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै नबनेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओएनएम सर्भेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा विलम्ब भएको उनले बताए।

हाल ऐन जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन आएसँगै नियमावली कार्यान्वयमा जानासाथ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने बताए। कर्मचारीको सङ्ख्या पनि न्यून र आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी नगइदिँदा पनि अभाव भएको उनको भनाइ थियो।

अहिले बल्ल आएर लोक सेवाबाट यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। उनले भने, ’यो आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने छ।’ आफू मुख्यमन्त्री भइसकेपछिको एक वर्षभित्र प्रदेश निजामती ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै उनले केही कुरा सर्वोच्च अद