काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
उनको पक्षमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनलाई खारेज गर्दै अदालतले उनलाई थुनामै राख्न उच्च अदालत बुटवलले दिएको आदेशलाई सदर गरेको हो।
साथै, उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई पनि थुनामै राख्ने आदेश कायम गरिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि शुक्रबार फैसला सुनाएको हो।
मंगलबारदेखि सुरु भएको बहस बिहीबारसम्म चलेको थियो भने निर्णय शुक्रबार सुनाइएको हो।
मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए भने बिहीबार छविलालका वकिल र सरकारी वकिलले आ-आफ्नो तर्क राखेका थिए।
शुक्रबार भने जाहेरवालातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए।
त्यसपछि रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाल बन्जाडेलाई थुनामा राख्ने र रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालत बुटवलले भने जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई पनि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
रुपन्देही कारागारमा रहेका दुवैले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेका थिए, जुन निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
