डडेल्धुरा : सुदूरपरिश्चम प्रदेश भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीरबहादुर थापाले आगामी बजेट एक पालिका एक योजनामा आधारित हुनुपर्ने बताए।
कृषि निर्देशनालय दिपायल डोटीको आयोजनामा शुक्रबार डडेल्धुरामा आयोजित स्थानीय तहका प्रमुखसंगको प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन समन्वय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री थापाले तीन तहका सरकार मिल्नुको साटो तीनतिर फर्किदा जनताले संघीयताको महशुस गर्न नसकेको बताए।
मन्त्री थापाले भने, “तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरू फल्ट छन्।”
उनले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणमा विचौलियाहरू हावी भएको हल्लाले मन्त्री र सांसदहरू बदनाम हुने गरेको भए पनि अब विचौलिया प्रथा उन्मूलन भइसकेको दाबी गरे।
मन्त्री थापाले प्रदेशभरका पालिकाहरूमा फरक-फरक ढाँचामा कृषि कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले अघिल्लो समयमा फर्महरू मार्फत् बजेट विनियोजन गरिए पनि अहिले योजनाहरू वडा तहसम्म पुगेको जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले खर्चको प्रतिशतभन्दा पनि उपलब्धिलाई आधार मानेर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमराज चटौतले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको योजनाको भुक्तानी लिन मात्र वडाको सिफारिस माग्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।
उनले प्रदेशका कार्यक्रमहरूको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बताए।
नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले जनताका समस्याहरू जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “व्यक्ति केन्द्रित र गलत माध्यमबाट योजना पठाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विवादमा ल्याउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।”
गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्र कार्कीले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले किसानका माग, आवश्यकता र समस्या स्थानीय तहले राम्ररी बुझेको भए पनि प्रदेश सरकारले आफूखुसी र विचौलियाहरूको प्रभावमा परेर योजना पठाउँदा स्थानीय तहमा विवाद सिर्जना हुने गरेको बताए।
“कृषिमा राज्य विभेदकारी हुनु हुँदैन,” उनले भने।
आलिताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मैना रावलले प्रदेश सरकारबाट योजना आउने तर स्थानीय तहका प्रमुखहरू बेखबर रहने अवस्थाप्रति गुनासो गरिन्।
कार्यक्रमका सात स्थानीय तहमध्ये अमरगढी नगरपालिका, परशुराम नगरपालिका र अजयमेरु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुपस्थित थिए।
