काठमाडौँ : सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र वडा नं. २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्।
सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन्।
दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, राज्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको उक्त रिटमाथि चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ।
