डडेल्धुरा : डडेल्धुरासहित १८ जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पठाउने प्रस्ताव अलपत्र परेको छ।
संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेपनि अर्थले स्वीकृत नगरेपछि उक्त प्रस्ताव अलपत्र परेको हो।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७६ मंसिरमै मन्त्रिपरिषद्ले डडेल्धुरा, पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, बैतडी, जुम्ला, दैलेख र अछाममा सहसचिव (सीडीओ) को दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो।
गृहले १८ पहाडी जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै प्रहरीले पनि यी जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को दरबन्दी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयसमक्ष गरेको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार प्रहरी मुख्यालयले १८ पहाडी जिल्लामा एसपीको नेतृत्व हुनुपर्ने प्रस्ताव धेरैअघि गृहमा पठाएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले त्यतिबेलै प्रस्ताव पठाएका थियौं, अहिले पनि छलफल त चलिरहेको छ।’
उसो त सहसचिवको दरबन्दी भएको जिल्लामा गृहले आफ्नो मनमौजी हिसाबले कहिले सहसचिव त कहिले उपसचिवलाई सीडीओको रूपमा पठाउँदै आएको छ।
