काठमाडौं : नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ औपचारिक रुपमा संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकलाई दफावार छलफलको निम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाउन आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल गरेेका छन्।
यता,विधेयकमा धेरै बुँदा संशोधनको माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई सम्बोधन गरेर दर्ता गरिएको संशोधन पत्रमा इन्सपेक्टरको पदपूर्तिमा खुल्ला ४० प्रतिशत र बढुवा ६० प्रतिशत गर्नुपर्ने माग छ।
हाल उक्त संशोधन प्रस्तावको ठीक उल्टो खुल्ला ६० र ४० प्रतिशत कायम छ।
प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम १.१ को प्रतिकूल भएकाले प्रतिशत परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण दिइएको छ।
राजपत्र अनंकित पदबाट राजपत्रांकित पदमा बढुवाको लागि ५ वर्ष रहेको हालको अवस्थालाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा सेवा अवधि १२ वर्ष र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि पुगेका र एउटै पदमा रहेका प्रहरी उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरीमध्ये कार्यालय सहयोगी बाहेकका प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुन १ महिना बाँकी भएमा निजलाई १ श्रेणी वा माथिल्लो पदमा बढुवा गरिनेछ भनिएको दफा ४६ को उपदफा १ लाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि पुगेका र एउटै पदमा रहेका प्रहरी उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरीमध्ये कार्यालय सहयोगी बाहेकका प्रहरी कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेमा निजलाई १ श्रेणी वा माथिल्लो पदमा बढुवा गरिनेछ।’
महानिरीक्षकको अवकाश उमेर ६०, एआइजीको ५९, डिआइजीको ५८ गर्दै कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष, हवल्दार र जवानको ५१, असइ तथा सइहरुको ५४ वर्ष तोकिएकोमा सबैको ६० वर्ष हुनुपर्ने माग छ।
महानिरीक्षकले ६० वर्षसम्म काम गर्नसक्ने तर अरुले ५१ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने तर्क न्यायसंगत नभएको प्रस्तावित संशोधनमा आधार लिइएको छ।
दफा ५ मा विद्यमान आठ वटा श्रेणीलाई नौ वटा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। राजपत्रांकित चारवटा मध्ये तृतीय श्रेणीमा यसअघि प्रहरी निरीक्षक मात्रै रहने व्यवस्था थियो।
निजामति सेवामा रहेको व्यवस्थालाई आधार मानेर अबदेखि उक्त श्रेणीमा प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पद पनि हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै महानिरीक्षक नियुक्तिको निम्ति एआईजीहरुमध्ये वा त्यो नभएको अवस्थामा डिआईजीहरुमध्येबाट विभिन्न पक्षलाई आधार मानिनेमा अबदेखि कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई मात्रै मुख्य आधार मान्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव छ।
यसअघि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यको आधारहरु तोकिएको थियो।
त्यसो हुँदा प्रमुख नियुक्तिमा चलखेल बढी हुने गरेको कारण दिइएको छ।
