

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने नाममा कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मार्फत् सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्नेगरी कानुन ल्याउन लागिएको छ।

उक्त विधेयक आज सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका छन्।

फेसबुक, टिकटक, युट्यूब, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगलाई नियमन साथै नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याएको बताइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख नभएको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
कुन कसुरमा कस्तो सजाय ?
अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
साइबर स्टकिङ कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
