काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यादिएको छ।
न्यायाधीश मनोज शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न भनिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएसँगै कयौँ जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बन्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले गत असार १८ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो।