डडेल्धुराः रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), डडेल्धुराले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपाने मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८१ साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
आज (बुधबार) इन्सेक डडेल्धुरा प्रतिनिधि शेरबहादुर भण्डारीले सीडीओ न्यौपाने मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएका हुन्।
विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्यायप्राप्त गर्नका लागि भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, अन्तर्रारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुरोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको र रोम विधान अनुमोदनले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने भएका कारण राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ।
हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्र :
