डडेल्धुरा : डडेल्धुरामा मानव अधिकारको अवस्था बारे सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।
आज (बिहीबार) इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा अमरगढी, डडेल्धुरामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले जिल्लास्थित पत्रकार र नागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मीसँग सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको तथ्य तथ्याङ्कसहित प्रदेशको आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालहरूका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए।
फेडो डडेल्धुराका अध्यक्ष सुनिता गैरेले गरिबीको कारण मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको बताइन्। उनले दलित सशक्तिकरण ऐन प्रदेशमा बने पनि जिल्लामा बन्न नसकेको बताउँदै आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा, छुवाछुतको कुरा हामी गछौं। तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्। छाउपडी अन्त्य गरौं भन्छौं, आफैं छाउपडी मान्छौं।’
जिल्लामा पीडित महिलाहरूको सारथी बनेको सेफ हाउस सञ्चालनमा समस्या रहेको महिला मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष आरती जोशीले बताइन्।
उनले एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै स्थानीय तहसँग सहयोग माग्दा भीक मागेका जस्तो हुने बताइन्।
‘सामाजिक विकास कार्यालयबाट वार्षिक ५/७ लाख आउँछ, त्यो प्रयाप्त हुँदैन्। सहयोग माग्न के त कडा रूपमा राजनीति गर्नुपर्छ के त मन्त्री वा सांसद नजिकको मान्छे हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठान भएका विषयलाई प्राथमिकता साथ उठान गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उत्तर बिष्टले बताए।
उनले मानव अधिकारको सबालमा राज्यका सबै निकाय एक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मानवअधिकारको विषय साझा विषय भएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले बताए।
उनले पत्रकारलाई मानव अधिकारका विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर कलम चलाउन समेत आग्रह गरे।
‘मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका छन्। यसमा चाँही वेरोजगारीको कारणले झन् समस्या छ। राज्यका निकायहरूले बनेका ऐन/कानुनहरू कार्यान्वय गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले अधिकारका बिषयमा राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ।’
सन् २०२३ जनवरीदेखि सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्यपक्षबाट एक जना महिलासहित सात जना र गैरराज्य पक्षबाट १ हजार १ सय ४९ महिलासहित १ हजार १ सय ९० जना पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकसँग छ।
