डडेल्धुरा: नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको दशौं बैठकले १५ बुँदे ‘ककनी घोषणा’ सार्वजनिक गरेको छ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा चैत २५ र २६ गते बसेको बैठकले स्थानीय सरकारका अधिकार, समन्वय र समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामा ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणामा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलन तथा भदौ २३–२४ का घटनामा ज्यान गुमाएका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।
त्यस्तै, हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वप्रति बधाई दिँदै राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले हालैका आन्दोलनका क्रममा ऐतिहासिक सम्पदा, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै, स्थानीय तहका पूर्वाधार पुनर्निर्माण र सवारी साधन व्यवस्थापनमा स्रोत साझेदारी गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
घोषणामा ‘नयाँ शक्ति’को नाममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि रोक्न आग्रह गरिएको छ भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार सहकार्य गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरिएको छ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरताले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिक प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
साथै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न राहत प्याकेज ल्याउन पनि जोड दिइएको छ।
किसानका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन भनिएको छ।
संविधान संशोधनका लागि गठन हुने बहस समितिमा स्थानीय सरकारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, वडाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकनका लागि विज्ञसहितको आयोग गठन गरी औपचारिक बहस थाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संघीय निजामती र शिक्षा विधेयकलाई संविधानअनुकूल छिटो संसदमा पेश गर्नुपर्ने (O&M Survey) सर्वेक्षणमा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्ने र वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्नुपर्ने माग पनि घोषणामा समेटिएको छ।
महासंघले संघीयता कार्यान्वयनमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आदेश दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। आगामी दिनमा हावाहुरी, आगलागी, बाढी–पहिरो जस्ता विपद् जोखिम बढ्ने भएकाले पूर्वतयारीमा जुट्न स्थानीय तहलाई आह्वान गरिएको छ भने संघ र प्रदेशसँग आवश्यक सहयोग मागिएको छ।
जंगली जनावरका कारण किसान पीडित बनेको भन्दै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ।
घोषणाको अन्त्यमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एक वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले बेरुजु फर्छ्योट, वित्तीय अनुशासन, सुशासन कायम गर्दै अधुरा प्रतिबद्धता पूरा गर्न र असल अभ्यासको अभिलेखीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्न सबै गाउँपालिकालाई आह्वान गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष पाण्डे, महासचिव खिमबहादुर थापा कोषाध्यक्ष र उमेशप्रसाद भट्टद्वारा संयुक्त रूपमा घोषणा सार्वजनिक गरिएको हो।
यस्तो छ १५ बुँदे ककनी घोषणा :
