धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकारले आज ल्याउने भनिएको बजेट प्रभावित भएको छ ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको उल्लेख छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले आज (बुधबार) साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट स्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेको थियो । यही क्रममा सर्वोच्चको आदेश आएको हो ।
यद्यपि सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आए पनि सरकारले आजै राति बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारमाथि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दबाब छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
