धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यतिखेर आम्दानी र खर्चको अनुमानभन्दा बढी सत्ता समीकरणको हिसाबकिताबमा फसेको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा विवाद बजेटको देखिए पनि भित्रभित्रै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले एकैसाथ प्रहार थालेपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको अवस्था छ ।
सरकारमै सहभागी एमालेले बजेट सच्याउन कार्यदलको तयारी थालेको छ भने प्रतिपक्षी नेकपा बजेट नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सडक र सदन दुवैतिरबाट दबाब बढाउने रणनीतिमा छ । उसले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको अवस्था छ ।
एमाले र नेकपाको उच्च तहबाटै सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणबारे गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । त्यसको पहिलो कडीका रूपमा बजेटलाई असफल बनाउने र त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने योजना रहेको सत्तापक्षको दाबी छ ।
आज बसेको एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले बजेटका विवादित योजना, स्रोत बाँडफाँट र प्राथमिकतामाथि अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने छ ।
सरकारमै बसेर आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव ल्याउने एमालेको निर्णयलाई प्रदेश राजनीतिमा अस्वाभाविक घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
सामान्यतयाः बजेट ल्याइसकेपछि सरकारका सबै घटक त्यसको पक्षमा उभिने अभ्यास हुन्छ । तर सुदूरपश्चिममा सरकारमा सहभागी हुने, बजेट पनि फेल गराउने रणनीति देखिएको भन्दै कांग्रेस वृत्तमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।
एमाले सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा आफ्ना मन्त्री र सांसदसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, सिफारिस गरेका योजना हटाइएको, केही जिल्लालाई काखा र केहीलाई पाखा गरिएको तथा स्रोत वितरण असन्तुलित भएको आरोप लगाएका छन् ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले भने बजेट संशोधनले मात्र नपुग्ने जनाउँदै सोझै खारेजीको माग गरेको छ । संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा तयार भएको, योजनाहरू अन्तिम समयमा घुसाइएको र कागजातमै रकम फरक परेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाले आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । यसले बजेटमाथिको विवाद अब केवल सदनभित्र सीमित नरहने संकेत गरेको छ ।
असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरिएको दिन नै एमाले मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समयमै नपुगेपछि बजेट राति अबेर मात्र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यतिबेलै सत्ता गठबन्धनभित्रको चिसोपन सतहमा आएको थियो । अहिले त्यो असन्तुष्टि खुला विद्रोहको चरणमा पुगेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री शाहकै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बजेट नीति, विधि र प्रक्रियाविपरीत ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री भएका जिल्लामा बजेटको वर्षा र अन्य जिल्लामा खडेरी लगाइएको उनको टिप्पणी छ ।
सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट समूह एकै ठाउँमा देखिन थालेपछि सुदूरपश्चिमको बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई सरकारको भविष्यसँग जोडिएको राजनीतिक अस्त्र बन्न पुगेको छ ।
