जिल्लाजिल्लामा मुख्यमन्त्री शाहलाई चर्को प्रश्न र आरोप : कमिसनदेखि सीमा विवादसम्म
डडेल्धुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह प्रदेशका सबै जिल्लाको अवलोकन तथा अन्तरक्रियाका लागि कात्तिक २१ गते धनगढीबाट निस्किए।
जेन्जी आन्दोलनपछि जिल्लामा छुट्टै अभियान झैँ सुरु गरेका शाह पहिलो दिनमै विवादमा तानिए।
डडेल्धुरामा आयोजित पहिलो कार्यक्रममा नै उनले असन्तुष्टि बेहोर्नु प¥यो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आयोजक रहेको भनिए पनि कार्यक्रमको ब्यानरदेखि नास्तासम्मको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परेको थियो।
अमरगढी नगरपालिकाको सभाहलमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई एक–एक गरी बोल्न लगाइयो। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनलाई भने बोल्ने मौका नै दिइएन।
कार्यालय प्रमुखको कार्यक्रममा शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसी नेताको प्रशंसामा रमाएको टिप्पणीले वातावरण झनै तिक्तियो। सुदूरपश्चिम कांग्रेस सचेतक बिक्रिम धामीले ‘सुदूरपश्चिमका १८ सांसद मात्रै पवित्र’ भनेपछि मुख्यमन्त्री थप असजिलो बने।
पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर सिंहले प्रदेशका अपवित्र सांसदलाई ‘विद्यान ऐन’ हेरेर कसरी हुन्छ हटाउनुपर्ने माग गरे पनि मुख्यमन्त्री जवाफ दिन सकेनन्।
डडेल्धुरामा उठेका गुनासा २२ गते बैतडीमा पनि उठे। बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले वित्तीय हस्तान्तरणका योजना आएको थाहा हुने तर अन्य योजनाबारे पालिकालाई थाहा नहुने अवस्था रहेको बताए।
उनले प्रदेश सरकारले पालिकाले टोल भेला, वडा भेला र पालिका भेला गरेर छनोट गरेका योजनामा बजेट आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
२३ गते दार्चुलामा पुग्दा मुख्यमन्त्री शाहलाई झन् अनपेक्षित चुनौती मिल्यो।
९ मध्ये शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै कार्यक्रम बहिष्कार गरेर काठमाडौं हानिए।
भारतीय दूतावास सहयोगमा बन्ने विद्यालय भवन सम्झौताका लागि। उपस्थित स्थानीय तह प्रमुखहरू पनि मुख्यमन्त्रीसँग खुल्ने मुडमा थिएनन्।
व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले चुच्चे नक्साका कुटी, गुञ्जी, नावी जस्तै छेउकै छाङरु–तिंकरबारे मुख्यमन्त्रीले चासो नदेखाएको आरोप लगाए।
अन्य अध्यक्षहरूले दलाल–बिचौलियाका योजना मात्रै आउने, गौरवका सडकहरू वर्षौँदेखि थन्किएको, चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन नै अनिश्चित भएको जस्ता मुद्दा एकपछि अर्को उठाए।
महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले सीमा मिचेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेको गम्भीर विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रेजेन्टेसनमै उठाए तर मुख्यमन्त्रीले यसबारे एक शब्द बोलेनन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सबैभन्दा आक्रोशित यतैमा देखिए।
कात्तिक २५ गते दिपायलमा नगर प्रमुख बाजीसिंह खड्काले प्रदेश सरकारले कमिसनमा व्यक्तिगत योजना बाँड्ने गरेको आरोप लगाए। ’झोला–झ्याल’बाट आउने योजनाले पालिकाको प्राथमिकता बेवास्ता भएको उनको आक्षेप थियो। जबकी खड्का काँग्रेसबाट निर्वार्चित जनप्रतिनिधि हुन्।
यही गुनासा जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाबाट पनि दोहोरियो।
एनले भने, ‘जहाँ कमिसन, त्यहीँ योजना। हामी थाकुन्जेल कराइरहन्छौँ, संस्थागत योजना त आउँदै आउँदैन।’ कैलालीका विभिन्न स्थानीय तह प्रमुखहरूले पनि ‘व्यक्ति र पहुँच’ हेरेर योजना आउने गरेको आरोप दोहोर्याए।
डडेल्धुरा,बैतडी हुँदै बाजुरासम्मका ८८ पालिकामा प्रदेश सरकारबाट प्रायः व्यक्तिगत पहुँचका योजनामै बजेट जाने प्रमाण धेरै भएको दाबी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गरे।
