डडेल्धुरा : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बङ्गलादेशमा मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन रोक्न आग्रह गर्दैे विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
इन्सेकले मृत्युदण्ड कुनै पनि अवस्थामा न्याय प्राप्तिको माध्यम हुन नसक्ने भन्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार पुनःसुनुवाइ सुनिश्चित गर्न बङ्गलादेश सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना लगायतका व्यक्तिलाई विशेष अदालतले मङ्सिर १ गते सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिका अनुसार उक्त फैसला केवल कानुनी विषय मात्र नभई दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्ष सुनुवाइ, राजनीतिक स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय स्थिरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित मुद्दा हो।
इन्सेकले मृत्युदण्डसम्बन्धी फैसला अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र र बङ्गलादेशले अनुमोदन गरेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको उल्लङ्घन भएको बताएको छ।
विशेषतः यातनाविरुद्धको महासन्धि (CAT) ले क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक सजायलाई निषेध गर्ने प्रावधानअनुरूप मृत्युदण्ड पनि मानव अधिकारविरुद्धको दण्ड मानिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मृत्युदण्ड अन्तिम, क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक दण्ड हो। राजनीतिक रूपमा विवादित मुद्दामा यसको प्रयोगले न्यायिक त्रुटि, प्रतिशोध र प्रक्रियाको दुरुपयोगको आशङ्कालाई झनै गम्भीर बनाउँछ।”
इन्सेकले बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएकाले मृत्युदण्डप्रति अन्तर्राष्ट्रिय निषेधको मान्यता पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
इन्सेकले फैसलालाई पुनरावलोकन गरी निष्पक्ष सुनुवाइ एवं न्यायोचित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न बङ्गलादेश सरकारलाई आव्हान गर्दै मृत्युदण्डको प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा अन्त्य हुनुपर्नेमा पुनः जोड दिएको छ।
