नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्यता र पारदर्शिताको खडेरीले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। लामो समयदेखि “शिक्षा, लोकसेवा र प्रक्रिया होइन, ‘धैर्य + पहुँच + चलखेल’ = जनस्वास्थ्य अधिकृत!” भन्ने अप्रिय सूत्रले यस क्षेत्रलाई गाँजेको छ, जसले दक्ष जनशक्तिको सपना र जनस्वास्थ्य सेवाको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
२०५३ सालमै जनस्वास्थ्य अधिकृत बन्नुपर्ने?
तर ३० वर्षसम्म कुर्दा पनि ऐनले चिन्न सकेन ?
ऐन-नियमावली : तिन दशकसम्म मौन बस्ने दस्तावेजहरू :-
- २०५३/११/१५ – स्वास्थ्य सेवा ऐन आयो, तर उहाँलाई नचिन्ने ऐन।
- २०५५/०९/१९ – नियमावली आयो, तर झ्यालबाट हेरेरै फर्कियो ।
- ४/४ पटक संशोधन भयो — तर उहाँको पाना पल्टिएन ।
- जनयुद्ध सकियो, संविधान आयो, सरकार फेरिए – तर उहाँको नियुक्तिपत्र चाहिँ अझै ‘बन्द फोल्डर’मै…….
संघीयता आयो, समायोजन आयो… अनि?
- विभागीय जिम्मेवारी पाउनु पर्ने व्यक्ति किन स्थानीय तहमा समायोजन भए ?
राज्य सेवा अब कस्तो?
- जहाँ प्रक्रिया होइन, पुराना र पहुँचवालाले प्रक्रिया बनाउँछन्।
- जहाँ योग्यताको मापन फाईल खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्नेमा हुन्छ।
- जहाँ जनस्वास्थ्य अधिकृत बन्न Bph,Mph….. हैन, ‘ म्यास्टर प्लान’ चाहिन्छ।
कानुनी र संवैधानिक आधारहरूको उल्लंघन
नेपालको संविधानले योग्यता, समावेशी सिद्धान्त र समानताको कुरा गर्छ, तर यस्ता नियुक्तिहरूले संविधानको मर्मलाई नै उल्लंघन गरेका छन् । स्थानीय सेवा ऐन, २०८२ को दफा ९ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्यकर्मीहरूको तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार:
“समायोजन भएका चौथो, पाचौँ तथा छैठौँ तहका कर्मचारीको सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेको खण्डमा एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिनेछ।”
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ मा पदपूर्ति प्रक्रिया, ज्येष्ठताको मापदण्ड,योग्यता तथा स्तरबृद्धको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि,हाल त्यसको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ ऐनले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ५७ को उपधारा ६ बमोजिम “प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ” भन्ने प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा ऐन, २०८२ “संघीय कानुनसँग बाझिएको” छ र “संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संघीय कानुनको सर्वोच्यता” तथा “Doctrine of Repugnancy” को सिद्धान्त विपरीत छ ।
यदि प्रक्रिया तोडेर पद पाउने हो भने, यदि नियमविपरीत ‘राजनीतिक ऐन’ लागू गर्ने हो भने, अब शैक्षिक संस्था बन्द गरौं, लोकसेवा आयोग भंग गरौं, र “सिफारिस आयोग” बनाएर पद वितरण गर्दा भैगो नि ।
यस्ता असंवैधानिक नियुक्तिले निम्त्याउने दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरू:
- जनस्वास्थ्यको भविष्य सक्षम, योग्य जनशक्तिमा होइन, चालबाज र पहुँचवालामा भर पर्छ। यसले सेवाको गुणस्तरमा अपूरणीय क्षति पुर्याउँछ।
- योग्य जनशक्ति निराश भएर देश छोड्न थाल्छन्, ब्रेन-ड्रेनको समस्या बढ्दै जान्छ, जबकि अयोग्य व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण कुर्सी सम्हाल्छन्।
- नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै ‘कागजी’ बन्छन्, कार्यान्वयनको कुनै अर्थ रहँदैन। यसले जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ।
- सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ, जनता अझै निजी क्लिनिकमा निर्भर रहन्छन्, जसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई थप जटिल बनाउँछ।
- ‘Community diagnosis’ गर्ने जनशक्तिहरू नै सिस्टमलाई ‘diagnose’ गर्न थाल्छन्, रोग होइन, राजनीति छोप्न व्यस्त हुन्छन्। यसले समग्र जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई निष्क्रिय बनाउँछ।
- सरकारप्रतिको जनविश्वास ह्रास हुन्छ, “यो लोकसेवा होइन, पहुँचसेवा हो” भन्ने आवाज बढ्छ, जसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि नै आघात पुर्याउँछ।
अबको विकल्प के हुन सक्छ?
हालको समस्या समाधान गर्न र नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः सबल बनाउन तत्काल निम्न कदमहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ:
- लोकसेवा आयोगलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। यसको स्वायत्तता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी संयन्त्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।
- पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। ‘शक्ति र पहुँच’को आधारमा होइन, मात्र योग्यता र दक्षतालाई मात्र नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्छ।
- योग्य र दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार र आर्थिक सुविधाहरू लागू गर्नुपर्नेछ। यसले दक्ष जनशक्ति देशमै टिकाउन र दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाहमा योगदान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
- समायोजन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायसंगत र वैज्ञानिक हुनुपर्छ। विगतका असफलताहरूलाई सच्याउँदै नयाँ समायोजन नियमावली लागू गरिनुपर्छ।
- सरकार र नीति निर्माताहरूले जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीति र भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउन दृढ इच्छाशक्ति र जवाफदेहितासहित पहल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कडा कानूनको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य छ।
- योग्य जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत सुधार र आर्थिक प्रोत्साहन आवश्यक छ। यसले दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाउन मद्दत पुग्छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐन र कानुन कस्तो हुनु पर्छ?
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै हरेक तहमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन, नियम, संरचना निर्माणको आवश्यकता बढेको छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त झन् स्पष्ट, न्यायसंगत र समान सेवा संरचना अपरिहार्य हुन्छ।
तर हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पारित “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२” ले ल्याएको प्रावधानहरू प्रति चासो बढेको छ, जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन र कानुन कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा पुनर्विचारको आवश्यकता देखाएको छ।
१. संवैधानिक तथा संघीय ऐनसँग मेल खाने
नेपालको संविधानको भाग ५, धारा ५७(६) अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जस्ता संघीय कानुनसँग पूर्ण समन्वयमा रहनुपर्छ।
२. Merit-based (योग्यता आधारित) संरचना
स्वास्थ्य सेवा जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, तथा पदसोपानलाई नजरअन्दाज गर्ने किसिमका कानुनी प्रावधानले Meritocracy को उपहास गर्छ।
त्यसैले, ऐनले योग्यता, अनुभव, परीक्षा प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने ढंगले तयार हुनुपर्छ।
३. समावेशी र समान अवसर दिने
प्रस्तावित ऐनमा चौथो, पाँचौं र छैठौं तहका कर्मचारीमध्ये एक समूहलाई मात्र स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था गरिएकाले यो विभेदकारी देखिन्छ। स्वस्थ कानुनले सबैलाई समान अवसर र निष्पक्ष व्यवहार ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
४. शैक्षिक योग्यता र पद अनुरूप पदनामको व्यवस्था
त्यसैले समान पदनाम र तह दिनु योग्यताको अपमान हो। ऐनले पदनाम र तह निर्धारण गर्दा शैक्षिक योग्यता अनुसार पृथक पदनाम व्यवस्था गर्नुपर्छ।
५. सेवाको गुणस्तर र नेतृत्व क्षमतामा असर नपर्ने
यदि तह र पदनाम स्वार्थ समूहको दबाबमा दिइन्छ भने, सेवामा गिजोलावट, नेतृत्व संकट, प्रेरणा ह्रास, योग्य जनशक्तिको पलायन, र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले कानुनले यस्तो दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेर संरचना बनाउनुपर्छ।
६. दरबन्दी संरचना र सेवाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग समन्वय
ऐनले स्थान, पद, योग्यता र जिम्मेवारीको समुचित मिलान गर्नुपर्छ।
७. न्यायिक, व्यावसायिक र नैतिक मापदण्डमा आधारित
स्वास्थ्य सेवा कानुनले न्यायिक मान्यता, प्राकृतिक न्याय, र पेशागत स्वाभिमानलाई ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै पनि ऐन यस्तो हुनु हुँदैन जसले स्वास्थ्यकर्मीबीच विभेद, असमझदारी र उत्प्रेरणाको ह्रास ल्याओस्।
अन्तिम शब्द:
When someone becomes a Public Health Officer not through qualification, not through knowledge, not through service — but simply through power and connections — it doesn’t just question one individual’s legitimacy. It challenges the credibility of the entire public health system.
This is not just a personal shortcut. It’s a systemic betrayal.
If “power + access” becomes the new qualification, then why bother with universities? Why hold competitive exams? Why build careers on hard work when favoritism writes the future?
Public health is not a place for experiments in nepotism. It is a critical service, a backbone for millions who depend on timely, ethical, and expert care. One wrong appointment in a leadership position doesn’t just affect paperwork — it risks lives.
Such unethical appointments do not create immediate collapse. But they corrode the system from within — slowly, silently, fatally.
Nepal’s health system must be grounded in competence, fairness, and public accountability. If we do not act now to stop these distortions, we are not just compromising policies — we are endangering futures.
To protect the health of the people, we must first protect the integrity of the system.
नेपालको जनस्वास्थ्यको भविष्य सुरक्षित राख्न यो विकृति अन्त्य गर्नै पर्छ।
- नारायणप्रसाद रिमाल एक जनस्वास्थ्यकर्मी हुन ।
