डडेल्धुरा : डडेल्धुरा अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाउने निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध आज डडेल्धुरा अस्पतालमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक बसेको छ।
बैठकमा सहभागीले उक्त निर्णयले सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने भन्दै तुरुन्त सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य चक्रसिंह ठकुराठीले डडेल्धुरा अस्पताललाई बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको पहिलो सेवा बिन्दुबाट हटाउने निर्णय जनविरोधी भएको बताए।
उनले भने, ‘नेतासँग फोटो खिचेर जनताको समस्या समाधान हुँदैन, अब आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं।’
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल निर्माणमा जोड दिए।
नेकपा एमाले डडेल्धुरा अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीले डडेल्धुरा अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाउने निर्णयलाई नीतिगत गल्ती ठहर गर्दै भने, ‘यो डडेल्धुराको समस्या हो, सत्तापक्ष–विपक्षको होइन। सबै मिलेर आवाज उठाऔं।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सबै दलको एक्यवद्धता सराहनीय भएको बताए।
उनले भूगोल, सेवाको पहुँच, जनघनत्व र स्थानीय आवश्यकता हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा केन्द्रले यस्तो संवेदनहीन निर्णय गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गगन भण्डारीले ऐन र प्रक्रियाकै कारण यो समस्या सिर्जना भएको बताउँदै बोर्डलाई यसको जानकारी दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूमा अझै पनि मापदण्डअनुरूपका संरचना निर्माण भएका छैनन्, यस्तो अवस्थामा सेवा काट्नु जनविरोधी कार्य हो।’
डडेल्धुरा अस्पतालका निमित्त मेसु नरेन्द्रकुमार खनालले डडेल्धुरा अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दु बनाएका बिमितले साउन १ गतेदेखि कहाँ जाने ? भन्दै प्रश्न गरे।
बैठकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यालय डडेल्धुराका संयोजक दिपकबहादुर धामीले डडेल्धुरालाई प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाउने विषयमा बिमा बोर्डले छलफल नै नगरेको बताए।
यसैबीच, सर्वपक्षीय बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि डडेल्धुरा अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाउने भनिएको निर्णय फिर्ता लिन, प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा यथावत् राख्न, सेवा उपभोगकर्ताहरूलाई पहिलेझैं सेवा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, नेपाललाई औपचारिक सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।
बैठकले स्थानीय तहहरूमा मापदण्डअनुसारको स्वास्थ्य संरचना निर्माण नभएसम्म यथास्थितिमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
