धनगढी : प्रदेश सरकारद्वारा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि वितरण गरिने पोषण झोलाको खरीद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
सार्वजनिक भएका समाचारहरूमा प्रक्रिया अपारदर्शी देखिएको र सरकारी स्रोतको उपयोगमा निष्पक्षता नभएको आरोप लागिरहेका छन्।
यहि पृष्ठभूमिमा प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई पाँच दिनभित्र खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार सञ्चारमाध्यममा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको यथार्थ पत्ता लगाउन उक्त निर्णय गरिएको हो।
विशेष गरी एउटै सामान आपूर्ति गर्न १५ दिनको अन्तरमा दुई टेण्डर आह्वान गरिनु, टेण्डरका स्पेसिफिकेसनहरू निश्चित व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी बनाइनु, र प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई जवाफ नै नदिई अयोग्य ठहर गरिनुजस्ता विवरणहरू अनियमितताको संकेत गर्छन्।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चैत १८ र वैशाख ४ गते गरी दुईपटक टेण्डर आह्वान गरेको थियो। तर यी दुवै प्रक्रियामा निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाको भावना अपुग देखिएको भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।
यसै बैठकमा समितिले आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा जनस्तरबाट उठेका आवश्यकताहरू समेट्न सरकारका सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरेको छ।
छलफलमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, कृषि मन्त्री वीरबहादुर थापा र प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेललगायतले प्राप्त सुझावहरू उपयोगी भएको र तिनलाई आवश्यकतानुसार समेटिने बताएका छन्।
यो घटनाले न केवल पोषण सामग्री खरीदको प्राविधिक प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ, तर सार्वजनिक खर्च र शासनको जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर बहस चर्काएको छ।
