धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि लागेको घुस मागेको आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले माग गरेको छ।
बिहीबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेकाले न्यायिक निकायमार्फत छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले आफ्नो सरुवा रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री शाहले पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएका थिए।
हालै एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले पाँच लाख रुपैयाँ घुस दिन नसकेकै कारण आफूलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्।
“एकजना जिम्मेवार कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीले मसँग यति रकम मागे भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि यो विषय किनारा लाग्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो नैतिक प्रश्नको विषय पनि हो,” नेता भट्टले भने।
उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर मात्र विषय टुंग्याउन नसकिने बताउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेशको अख्तियार लगायत छानबिन गर्ने निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए।
यता बुधबार आफ्नो निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भने आफूले कसैसँग घुस नमागेको स्पष्ट पारेका थिए।
प्रतिपक्षी नेकपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री आफूमाथि आरोप लाग्दा छानबिनका लागि पहल नगरेको आरोप लगाएको छ।
“हामीले उहाँले भ्रष्टाचार गरिसक्नुभयो भन्ने आरोप लगाएका होइनौं। तर गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने हो,” नेता भट्टले भने, “मन्त्री मुछिँदा बर्खास्त हुने, तर मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप लाग्दा पदमै बसिरहने कुरा नैतिक हो कि होइन ?”
मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउनमा अधिकृत भट्टलाई धनगढीबाट डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर सरुवा गरेको थियो। सरुवा ऐनविपरीत भएको भन्दै उनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सुरुमा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सरुवा रोकेको भए पनि पछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको थिएन।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल मुख्यमन्त्री शाहले आफैंसँग राखेका छन्।
यसअघि घुससम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई हटाएर रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
तर, आर्थिक विवादमा उनी पनि मुछिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले गत असारमा उनलाई पदमुक्त गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्।
