डडेल्धुरा : भित्री मधेस क्षेत्र अन्तर्गत परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारहरूले वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा पछि अन्ततः कानुनी जग्गा स्वामित्वको प्रमाण, लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्।
बुधबार परशुराम नगरपालिकाका ६३ र आलिताल गाउँपालिकाका ७ गरी ७० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको हो।
यसपटक लालपुर्जा लाभग्राहीको घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरिएको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ।
मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख कमलापति भट्टका अनुसार, सेवा लिन सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै, ‘सेवालाई जनमुखी बनाउने’ उद्देश्यले टोली खटाइएको हो।
‘जनतालाई सेवा केन्द्रित बनाउने होइन, सेवा स्वयं जनतामाझ लैजाने सोचका साथ घरघर पुग्यौं,’ भट्टले भने।
प्रमाणिकरण सम्पन्न भएका लालपुर्जाहरू अब मालपोत कार्यालय जोगबुढाको डिजिटल भू–सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने तयारी भइरहेको जोगबुढास्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर धामीले जानकारी दिए।
भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुरा र मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको सहकार्यमा सञ्चालित वितरण कार्यक्रममा आयोग अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेय, सदस्य मञ्जु धामी, हरिप्रसाद भट्ट, नापी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख देवदत्त पाण्डेय तथा मालपोत प्रमुख धामी सहभागी थिए।
वितरित प्रमाण पुर्जाहरू २०५५ सालतिर तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगद्वारा नापजाँच गरिए तापनि कानुनी वैधता नपाएका कारण यसपटक पुनः प्रमाणीकरण गरी प्रदान गरिएको हो।
यसअघि गत जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले परशुराम–१२ की कालीदेवी कामीलाई पहिलो प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै वितरणको शुभारम्भ गरेका थिए।
