डडेल्धुरा : नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसको प्रक्रियामा स्वार्थको टकराव र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रोक माग गरिएको छ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्वारा दायर रिटमा गभर्नर सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शिता र सुशासनविपरीत भएको उल्लेख छ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, सिफारिसमा परेका डा. विश्व पौडेल आफैँ छनोट समितिमा रहेर आफूलाई अगाडि सारेको, साथै उनी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यसमेत भएकोले नेपालको विद्यमान कानुनविपरीत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन नहुने, प्रक्रिया सार्वजनिकरूपमा अघि बढाउनुपर्ने र निर्णय गर्दा स्वार्थ नबाझिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रावधान छन्।
सुशासन सञ्चालन ऐन, २०६४ का प्रावधानसमेत उल्लंघन भएको जनाउँदै, निवेदकद्वयले पौडेलको सिफारिस रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
रिटमा मन्त्रीपरिषद्का नाममा समेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ताकि कानुनविपरीत भएका सिफारिसहरू रोक्न सकियोस्।
