धनगढी : अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले रोजगार सुनिश्चितताको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघले सरकारी निकायमा लामो समयदेखि करार र ज्यालादारी (श्रेणीविहीन पद) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
संघको भनाइअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएपछि विभिन्न पक्षहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
विधेयकको समर्थनमा रहेका अस्थायी तथा करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूले विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि धर्ना समेत दिएका छन्।
यही सन्दर्भमा संघले मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा संघले ०५६/५७ सालदेखि बन्द भएको श्रेणीविहीन पदलाई निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी लोकसेवा प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न र उमेरको हदबन्दी नलगाई एक पटक स्थायी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
साथै, यस्तो नहुने अवस्थामा राज्यको सेवा गरेबापत उपदानको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको २०७० माघ ९ गतेको निर्देशनात्मक आदेश र मन्त्रीपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णय बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधासँगै बिरामी बिदा र बीमाको विशेष व्यवस्थाका लागि पनि माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चितताका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी कानुन र व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।
उनले प्रदेश सरकार रोजगारी सुरक्षित गर्न गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
सरकारी अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखिको अस्थिर रोजगार व्यवस्थापनलाई स्थायित्वमा बदल्न सरकारसँग चाँडो भन्दा चाँडो ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका छन्।
