डडेल्धुरा: सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले मुख्य न्यायाधिवक्ता शाहीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्तामा शाहीलाई नियुक्त गरेसँगै शनिबार शपथ ग्रहण गराइएको हो। शपथ ग्रहण समारोहमा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवराम पोख्रेल, प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुङ्गाना, प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अलीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
शपथ ग्रहणपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता शाहीले विधि र कानुनमा टेकेर अघि बढ्ने बताए। २०३१ साल असोज १० गते नरबहादुर शाही र मानमतीदेवी शाहीबाट गन्यापधुरा गाउँपालिका डडेल्धुरामा जन्मिएका शाहीले नेपाल ल क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएल पास गरेका छन्।
२०६२ सालदेखि निरन्तर कानूनी पेसामा रहेका उनी यसअघि राष्ट्रिय आभास कम्पनी लिमिटेड र चिया तथा कफी विकास बोर्डको कानुनी सल्लाहकार रहेका थिए। शाही उच्च अदालत पाटनका वैतनिक वकिल रहेका थिए।
यस्ता छन् मुख्य न्यायाधिवक्ताका काम, कर्तव्य र अधिकार :
१. प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तथा आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने।
२. प्रदेशको कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भैरहेको कानून संशोधन गर्नु परेमा त्यसको कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने।
३. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी लिखतमा स्तर कायम गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने।
४. प्रदेशभित्र रहेका हिरासत थुनुवा कक्ष तथा कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने।
५. प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले प्रतिनिधित्व गर्न वा आफ्नो कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई खटाउन सक्नेछ।
६. कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कानून बमोजिम कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
७. प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा कामकारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हित प्रतिकूल भएको वा संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन भएको छ भन्ने मुख्य न्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा कामकारबाही विरुद्ध उजूर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैंले वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त गर्नसक्नेछ।
८. मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सम्वन्धित प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार रहेका विषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यायिक निकाय, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ।
९. मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो सभा वा समितिको बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्वन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ।
१०. मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको हक हित सरोकारको विषयमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस, पैरवी वा प्रतिरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा आवश्यकता अनुसार कुनै कानून व्यवसायी वा सरकारी वकिललाई तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
