डडेल्धुरा : सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेकका राजनीतिक दलले सरकार र सत्तारूढ दलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारका गतिविधिमाथि आपत्ति जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा जिल्लाभर विशेषगरी बजार क्षेत्र तथा राजमार्ग आसपास छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनावर गाई यत्रतत्र अलपत्र अवस्थामा देखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारले चलाएको ‘डोजर आतंक’प्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
कानुनी प्रक्रिया विपरीत बस्ती हटाउने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन, पहिचान र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सहज प्रक्रिया अपनाई जग्गा स्वामित्व उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा शिवशिखर सहकारी प्रकरणसमेत उठाइएको छ।
सहकारीले डडेल्धुराका श्रमजीवी नागरिकको रकम हिनामिना गरेको उल्लेख गर्दै संस्थाको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुली गरी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरिएको छ।
डडेल्धुरा अस्पतालमा दिनप्रतिदिन स्वास्थ्य सेवा कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाउँदै विपक्षीहरूले दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण मर्मत तथा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्।
साथै अस्पताल लगायत सरकारी कार्यालयमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सत्तारूढ दलबाट भएको गतिविधिप्रति उनीहरूले ‘घोर भर्त्सना’ गरेका छन्।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीका ठेक्कामा बढ्दो लागतअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, उद्योगी–व्यवसायीलाई कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
डाँडाबन सडक पुल, डाँडाबन अस्पताल, अजयमेरु अस्पताल, आलिताल अस्पताल, सलौन सडक पुल, जोगबुडा–दैजी सडक तथा भत्काडा–रेल सडक लगायत जिल्लाका अधुरा योजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न पनि माग गरिएको छ।
महाकाली राजमार्गअन्तर्गत डडेल्धुरा बजार–उग्रतारा सडक विस्तार क्रममा मुआब्जा नपाएका स्थानीयलाई तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन तथा बजार व्यवस्थापनसहित सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र सवारी भाडादर वृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको उल्लेख गर्दै मूल्य नियन्त्रण र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न विपक्षी दलहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
