धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा यस क्षेत्रका जनताको सेवा प्रभावित भइरहेको छ।
मन्त्री चयनको विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र देखिएको गुटगत संघर्षले यो अवस्था ल्याएको हो।
पूर्वमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले विवादित अडियो प्रकरणपछि चैत्र १६ गते राजीनामा दिएपनि त्यसयता मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
मन्त्रीविहीन मन्त्रालयका योजनाहरु अलपत्र छन् भने निर्णय प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भइरहेको छ।
यसबीच, पार्टीभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको पुरानो गुट संघर्ष फेरि सतहमा आएको छ।
मन्त्री सिफारिसका लागि श्रेष्ठले कैलाश चौधरीको नाम अघि सारेकी छिन् भने रेशम पक्षले घनश्याम चौधरीको नाम सिफारिस गर्दै प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
नाउपाका ७ जना सांसदमध्ये बहुमत रेशम पक्षमा भएकाले श्रेष्ठ पक्षको सिफारिस कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।
यता, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने निर्णयार्थ प्राप्त पत्र अझै नपुगेको जनाएका छन्।
सामान्यतया यस्तो गुटगत द्वन्द्व कुनै पनि दलभित्रको आन्तरिक विषय मानिन्छ, तर यसले प्रदेश सरकारको कामकाजमै अवरोध सिर्जना गर्दा जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्न थालेका छन्।
