धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश राजनीति तरंगित बनेको छ।
अडियो प्रकरणका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनमा चौधरीले राजीनामा दिए पनि यसको असर परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, मुख्यमन्त्री शाह र एमाले पोलिटब्युरो सदस्य नारदमुनी रानासम्म पुगेको छ।
सार्वजनिक अडियोमा मन्त्री चौधरीले वनको कर्मचारी सरुवा, ठेक्कापट्टा मिलाउन र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न रकम लिएको खुलासा भएको छ।
अडियोमा उनले आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठलाई समेत ‘मिलाउन सक्ने’ दाबी गरेका छन्। चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई समेत रकम बुझाएको कुरा अडियोमा स्पष्ट रूपमा सुनिन्छ।
यसैबीच, एमाले नेता नारदमुनी रानाले वन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र ठेक्कामा पैसा असुल्न भूमिका खेलेको भन्दै अडियोमा उनका पनि आवाज सुनिन्छ।
अडियो सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शाहको समेत राजीनामा माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेका छन्।
अर्कोतर्फ, कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवामाथि यो अडियो चुहाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले अडियो चुहावटमा देउवाको हात रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
शाह र देउवा अघिल्लो कार्यकालमा एउटै सरकारमा भए पनि, अहिले सत्ता समीकरण बदलिएपछि आन्तरिक टकराव चुलिएको देखिन्छ।
अडियो प्रकरणले एमालेभित्र पनि असर गरेको छ। एमाले नेता नारद रानाको संलग्नता देखिएपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने वा कारबाही गर्ने विषयमा एमालेभित्र नै बहस चल्न थालेको छ।
धनगढीको अनुमोदन खबर डटकम र अनुमोदन दैनिकले सार्वजनिक गरेको अडियोमा ठेकेदारहरूसँग रकम असुली गर्ने विषयसमेत छलफल भएको खुलेको छ।
यो अडियोले सुदूरपश्चिमको वन नीति र स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको संकेत गरेको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा करोडौं रुपैयाँको लेनदेन भइरहेको आरोप अडियोमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
दिगो वन व्यवस्थापन नीतिअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरका करिब १०० सामुदायिक वनलाई योजनामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जसमा मन्त्री चौधरी, एमाले नेता राना लगायतका नेताहरू संलग्न भएको बताइएको छ।
यस घटनाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई संकटमा पार्दै मुख्यमन्त्री शाहमाथि कडा दबाब सिर्जना गरेको छ। यदि राजीनामाको माग झन् चर्कियो भने प्रदेश सरकार नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
