काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।
माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने नियतका साथ सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरेका छन्।
अहिलेको सरकारले आफूमाथि नागरिकले उठाएका आवाजलाई कमजोर बनाउनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाउमा निषेध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
सापकोटाले भनेका छन्, ‘विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक मार्फत सरकार निरंकुशता तर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफु बिरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।’
विधेयकले सरकारको शासकीय चरित्रलाई प्रष्ट पारेको सापकोटाको भनाइ छ।
‘वर्तमान सरकारले आफू विरुद्धको आलोचना सहन नसकेर जुन प्रकारले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको छ यसले वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रष्ट्याएको छ, माओवादीले भनेको छ।
आम नागरिकले प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्वच्छ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने माओवादीको मत छ।
उसले सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल पश्चात नेपालको संविधान अनुकुल हुने गरी परिमार्जन सहित अघि बढाउन माग गरेको छ। उक्त विधेयक अघिल्लापटक माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा तयार भएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा भएका बेला तयार भएको विधेयकलाई नै अहिलेको सरकारले सामान्य हेरफेर गरेर संसद पुर्याएको हो।
नागरिक अधिकार खोस्ने गरी विधेयक बनाउने माओवादीले नै विपक्षीमा पुगेपछि आफैँले तयार पारेको विधेयकको विरोध गरेको हो।
