डडेल्धुरा : निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी अध्यक्षको रुपमा कायम हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदनमाथि बिहीबार आयोगले निर्णय गर्दै चौधरी ऐन, नियमावली र पार्टीकै विधान अनुसार पनि अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले अदालतका फैसला, पार्टीकै विधान र अन्य कानुन र नजिरहरू समेतको आधारमा उक्त निर्णय गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार कानुन बमोजिम अद्यावधिक गर्न नमिल्ने देखिएको बताए। व्यक्ति हत्या अभियोगमा चौधरी सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका दोषी हुन्।
उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सजाय माफी सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफी पाएका थिए। २०८० जेठ २ मा सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसको दुई साता नबित्दै गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिले उनलाई सजाय माफी गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अदालतका फैसलाहरूले समेत फौजदारी कसुरमा परेका व्यक्ति पार्टीको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न नसक्ने नमिल्ने आयोगको निर्णयको सार छ।
राष्ट्रपतिबाट पाएको माफी बाँकी कैद सजायका लागि मात्रै रहेको तर यो माफीले कसुरबाट चाहिँ उन्मुक्ति नमिल्ने आयोगको निर्णयको आशय छ। आयोगले पार्टीको विधान अनुसार गर्ने भनिएको अधिवेशनको प्रक्रिया नै निमलेको पनि ठहर गरेको छ।
अध्यक्ष बन्नका लागि केन्द्रीय सदस्य बनेको कम्तीमा एक वर्ष भएको हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था पनि उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ। यसअघि आयोगमा अद्यावधिक गरिएको विवरणमा चौधरी कहिल्यै केन्द्रीय सदस्यको रुपमा नाम समावेश छैन। एकैपटक उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै विवरण अद्यावधिक गर्ने पत्र पठाइएको थियो।
आयोगले आफ्नो पार्टीको विधान र प्रचलित ऐन कानुनको समेत बर्खिलापका विवरण पठाएर अद्यावधिक गर्न भनिएकोमा यसअघि अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ। रेशमको नाम अद्यावधिक नभएपछि कानुनअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रञ्जिता चौधरी रहेको पुरानै विवरण यथावत् रहनेछ।
