डडेल्धुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल विवादमा परेका छन्।
उनी विवादमा पर्नुको कारण हो, नियमविपरीत प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा लिनु।
शनिबार धनगढी जाने क्रममा कञ्चनपुरको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दैजी चोकमा रास्वपाका कार्यकर्ताले रावल सवार ०१–००१झ३१८ नम्बरको गाडी रोके।
गाडी रोकेर उनीहरूले सोधेँका थिए, ‘बिदाको दिन (शनिबार) गाडी चलाउने अनुमति लिनु भएको छ कि छैन् ? ’ जवाफमा रावलले, ‘मलाई चिनेको छ भनेर जवाफ फर्काएका थिए।’
त्यसपछि रावलको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुव्यर्वहार गरेको घटनाको भत्र्सना गर्यो।
रास्वपा कार्यकर्ताहरुले पूर्वमुख्यमन्त्री रावल चढेको गाडीलाई रोकेर चालकलाई गालीगलौज र हातपातको प्रयास गर्नुका साथै गाडी तोडफोडको प्रयास गरेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
यो घटनापछि पूर्वमुुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
के पूर्वमुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा लिन पाउँछन् ?
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सत्तापक्षमा रहेको दलको नेताको हैसियतले पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्।
तर, पूर्वमुख्यमन्त्री र सत्तापक्षमा रहेको दलको नेतालाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छैन्।
रावलले गत असारदेखि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बा.१झ १४४७ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।
उक्त गाडी बिग्रिएपछि पुस अन्तिमदेखि रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।
प्रदेश ०१–००१झ३१८ सरकारी नम्बरको गाडी आन्तरिक मामिलाले प्रदेशमा आउने विशिष्ट व्यक्तिको स्वागतका लागि प्रयोग गर्न खरिद गरेकोे थियो।
पूर्वमुख्यमन्त्री र सत्तापक्षका दलका नेतालाई प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबाट सवारीसाधन उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छैन।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा मुख्यमन्त्रीलाई दुई, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री एक–एकवटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकलाई प्रदेश सभाले सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले कानुन र सरकारको निर्णय नभए पनि पूर्वमुख्यमन्त्री र दलको नेता भएकाले व्यावहारिक रूपमा गाडी दिएको बताए। सार्की एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन्।
नियमविपरीत गाडी सुविधा लिएको भन्दै उनको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।
