धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयमै मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट आफ्नै दलका सांसदहरूको प्रश्नको घेरामा परेका छन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री भट्टलाई पत्र पठाउँदै सरकार सञ्चालनदेखि मन्त्री नियुक्ति र बजेट निर्माणसम्मका विषयमा १७ वटा प्रश्नको जवाफ मागेका छन्।
सांसदहरूले सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयमा संसदीय दलसँग पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी मन्त्री नियुक्ति र शपथ ग्रहणका विषयमा दललाई जानकारी नै नदिइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘मन्त्रीहरूको सहभागिताका विषयमा दलमा कुनै औपचारिक जानकारी नदिई एकाएक रातारात शपथ ग्रहण गर्नुले समग्र पार्टी र संसदीय दललाई आश्चर्यचकित पारेको छ,’ सांसदहरूले पत्रमा भनेका छन्।
मन्त्री नियुक्तिमात्र होइन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि संसदीय दलसँग छलफल नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारका निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले ‘सरकार अदृश्य शक्तिबाट परिचालित भएको अनुभूति’ भएको उल्लेख गरेका छन्।
भागबण्डामै सीमित हो सत्ता सहकार्य ?
एमाले र नेकपाबीच भएको राजनीतिक सहमतिको उद्देश्यबारे पनि सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण मागेका छन्।
सहमति मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडमा मात्रै सीमित हो वा सुदूरपश्चिमको विकासका लागि साझा राजनीतिक दृष्टिकोण पनि बनाइएको हो भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ।
दुई दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आगामी एक वर्षको प्राथमिकता, साझा नीति तथा जिम्मेवारी र राजनीतिक मतभेद समाधान गर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट पार्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारसँग स्पष्ट कार्यदिशा हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।
सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी र संसदीय दलसँग पर्याप्त छलफल नगरी विज्ञ नियुक्त गरेर बजेट निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ।
योजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार, उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र निजी लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, मन्त्री छनोट गर्दा अपनाइएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न पनि सांसदहरूले माग गरेका छन्।
प्रदेश सरकारलाई ‘दलगत भागबण्डा र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने संरचना’ का रूपमा मात्रै बुझिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउनेमा मानबहादुर धामी, नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी रहेका छन्।
… अनि भए ‘ब्याक’
मुख्यमन्त्री भट्टलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास तत्कालका लागि विफल भएको छ।
साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका सांसदहरूको अगुवाइमा चलेको अभियानमा मानबहादुर धामी समूह सक्रिय देखिएको थियो।
मन्त्री छनोटमा असन्तुष्ट धामीसहितका सांसदहरूले भट्टविरुद्ध हस्ताक्षर जुटाएका थिए। बुधबारसम्म ९ सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि आवश्यक ११ जनाको बहुमत नपुगेपछि अभियानबाट उनीहरू ‘ब्याक’ भएको एक सांसदले बताए।
भट्टले पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा ओमविक्रम भाटलाई भौतिक पूर्वाधार, प्रकाशबहादुर रावललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र खुसीराम चौधरीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री बनाएका थिए।
जानकी कुँवर र इन्दिरा गिरीलाई राज्यमन्त्री बनाइएपछि पनि नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो।
