धनगढी : नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
गठबन्धन दलका अनुसार मुख्यमन्त्री शाह संविधानअनुसार केही दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा रहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएको बुधबार दुई वर्ष पूरा भएको छ। सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गठबन्धनले त्यसतर्फ नजाने निर्णय गरेको हो।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने सहमति भएको बताए।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले अबको केही दिनभित्रै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेको हो।
गत असार अन्तिममा तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका थिए।
संविधानअनुसार अल्पमतमा परेको सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने बहुमत गुमाइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने तयारी गरेकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिएको उनीहरूको आरोप छ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले नेकपा र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनबारे सहमति भइसकेको भए पनि मुख्यमन्त्रीले पद नछोड्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।
