डडेल्धुरा : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्। आजै केही मन्त्रीलाई शपथ गराउने योजना भए पनि अन्तिम सूची नटुंगिएकाले प्रक्रिया सारिएको हो।
मन्त्री छनोटका लागि विषयगत विज्ञता, भ्रष्टाचारविरुद्धको सक्रियता र सार्वजनिक छवि प्राथमिक मानिएको छ। त्यसअनुसार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह वा कानुन मन्त्रालयमा ल्याउने चर्चा छ।
विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरिएको छ भने डडेल्धुराबाट शेरबहादुर देउवाविरुद्ध १३ हजार मत ल्याएका सागर ढकाललाई पनि समावेश गर्ने तयारी भएको छ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेललाई सुरक्षा क्षेत्रको नेतृत्वमा ल्याउने सम्भावना छ भने पूर्वजर्नेल बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन सकिने चर्चा छ।
पूर्वकर्णेल माधवसुन्दर खड्कालगायत अन्य नाम पनि विचाराधीन छन्।
यसैगरी, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिँदैछ जसको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
आन्दोलनमा भएको दमन तथा क्षतिबारे अध्ययन गर्न अर्को आयोग बनाउन लागिएको छ, जसको नेतृत्वका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम र प्रोफेसर सूर्य सुवेदीलाई प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
सरकार गठनमा जेनजी युवाहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने देखिन्छ। क्याबिनेट विस्तारपछि भोलिकै बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग गठन, आन्दोलन छानबिन र २००७ सालदेखि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहीदको शालिक निर्माणबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
