आजको नेपालको राजनीतिक परिवेशमा केही नवप्रवेशी शक्ति केन्द्रहरू ‘नयाँपन’को आवरण ओढेर आफूलाई वैकल्पिक सावित गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन्।
उनीहरूको आलोचनात्मक दृष्टि मुख्यतः त्यही शक्तिप्रति केन्द्रित देखिन्छ, जसले मुलुकमा गणतन्त्र ल्यायो, संविधान लेखनमा अग्रणी भूमिका खेल्यो र संक्रमणका कठिन घडीहरूमा राष्ट्रलाई स्थायित्व दिन बलिदानीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यो शक्ति हो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)।
हालैका राजनीतिक घटनाक्रममा संसदमा सहमतिका पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्रप्रति रास्वपाजस्ता नयाँ दलहरूले “छेपारो”, “दोगलो”, “अविश्वसनीय”जस्ता शब्दवाण प्रहार गरेका छन्।
यस्तो भाषा प्रयोग लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत मात्र होइन, अपरिपक्व राजनीतिक सोचको पनि परिचायक हो।
वास्तवमा माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिक रुपान्तरणको मूलधार बनाउने यात्रामा अग्रपङ्तिमा रहेको शक्ति हो।
राजा हटाई गणतन्त्र स्थापना, अन्तरिम व्यवस्था, संविधान निर्माण। यी सबै ऐतिहासिक मोडमा उसले केन्द्रिय भूमिका खेलेको तथ्यलाई बिर्सनु गम्भीर नैतिक विचलन हो।
रास्वपाले दुई पटक गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पायो, त्यो पनि माओवादीकै समर्थन र सहकार्यबाट।
आज संसदमा उभिएर माओवादीलाई नै ‘छेपारो’ भन्नु कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो।
आन्दोलन नदेखेका, संविधान निर्माणमा भूमिका नखेलेका, राष्ट्र संकटमा पर्दा काँध थाप्न नसक्ने दलहरूले यति सजिलैसँग “संविधानका संरक्षक” माथि प्रहार गर्नु दुराशयपूर्ण हो।
संसद भनेको संयमता, मर्यादा र सहकार्यको थलो हो। यहाँ बहुमतले निर्णय गर्छ, अल्पमतले मर्यादा पालना गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ।
तर हाल देखिएको प्रवृत्ति उल्टो छ, मत एमाले वा कांग्रेसलाई दिने, तर गाली माओवादीलाई गर्ने। यसले राजनीति गम्भीर द्वैधतामा फसिरहेको सन्देश दिन्छ।
रास्वपाको आलोचना भावनात्मक छ, तथ्यमा आधारित छैन। सरकार बन्ने बेला समर्थन माग्ने, मन्त्रालय हात पार्ने चातुर्य देखाउने, तर संवैधानिक सहमतिमा पृष्ठभाग लिने इच्छाशक्ति नदेखाउने व्यवहारले उनीहरूको राजनीतिक परिपक्वतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी अहिले सहमतिका माध्यमबाट संसद सञ्चालन गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने दिशामा उभिएको छ।
यस्तो संयमता कमजोरी होइन, जिम्मेवार नेतृत्वको चिनारी हो। यसलाई ‘छेपारोपन’ भन्नु भनेको लोकतन्त्रको मर्म नबुझ्नु हो।
लोकतन्त्रमा आलोचना स्वाभाविक हो, तर त्यो तथ्यमा आधारित, मर्यादित र रचनात्मक हुनुपर्छ। संसद चलाउन भूमिका खेलेको दललाई दोषारोपण गर्नु राजनीतिक विकृतिको द्योतक हो।
त्यसमाथि आफ्ना नेताहरूको अपरिपक्व अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी अरू पार्टीमाथि थोपर्नु भनेको आत्मनिर्भरता होइन, परजीविता हो।
माओवादी न कुनै दलको बुई हो, न त छातामुनि बस्ने संरक्षक। उसले आफ्नो भूमिकाको औचित्य जनताको समर्थनबाट स्थापित गरेको हो।
संसद अवरुद्ध नगरी विरोध व्यवस्थापन गर्ने, सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने शैली माओवादीको विशेषता हो। न त उसले संसदलाई भद्दा नारावाजी र सस्तो लोकप्रियताको थलो बनाएको छ।
अन्ततः राजनीति नारावाजी र आक्रोशबाट होइन, योजनाबद्धता, जिम्मेवारी र परिपक्व निर्णयबाट अघि बढ्छ। संविधानको रक्षकलाई ‘छेपारो’को संज्ञा दिनेहरूले लोकतन्त्र बुझ्न अझ धेरै सिक्नुपर्ने देखिन्छ।
लेखक साउद माओवादी केन्द्र डडेल्धुराका कार्यालय सचिव हुन्।
