डडेल्धुरा: उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले संवैधानिक अधिकार उपर आधात परेको देखिन आएको भन्दै विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा र परशुराम नगरपालिकाका नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीस दिनेशप्रसाद यादव र फुर्पा तामाङको संयुक्त इजलासले सोमबार परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाईगर्दै विपक्षीहरुको कार्यले नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार उपर आधात परेको देखिन आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल निवेदकको संस्थालाई पूर्ववत रुपमा कुनै बाधा व्यवधान नपुर्याई काम गर्न दिनु, कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘सस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा रिट निवेदक जोशी अध्यक्ष रहेको संस्था परशुराम क्षेत्र विकास समिति मिति २०४८।११।२९ मा दर्ता भई आ.व. २०८२ असार मसान्तसम्म उक्त संस्था नविकरण भएको देखियो,’ परमादेशमा भनिएको छ,‘परशुराम क्षेत्र विकास समितिको विधान २०४८ मा मिति २०७५।०४।०३ गते पहिलो संसोधन भई दफा १७ (२) मा परशुराम धामको भौतिक विकासका सरकारी स्तरमा कुनै समिति गठन भएमा सो संस्था स्वतः परशुराम क्षेत्र आश्रम व्यवस्थापन समितिमा परिणत हुनेछ भने व्यवस्था गरेको देखिएको र विधानको उक्त संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी परशुराम नगरपालिकाको पन्ध्रौं नगर सभाबाट परशुराम धाम क्षेत्र संरक्षण र विकास सम्बन्धी ऐन २०८१ बनाई लागू गरेको आधार कारण देखाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापित संस्था कृयासिल रही उक्त संस्था विघटन या खारेज भएको नदेखिएको अवस्थामा परशुराम क्षेत्र विकास समितिसंग रहेका प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने नगद जिन्सी लगायतका सार्वजनिक सामाग्रीहरु १५ दिन भित्र बुझाउन हुन समेत जानकारी गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र विपक्षी परशुराम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पठाएको छ।’
यसैगरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले निवेदक संस्थाको नाममा खोलिएको बैंक खाता रोक्का राख्नु भनी नेपाल बैंक लिमिटेड जोगबुडा, कृषि विकास मैत्र लिमिटेड जोगबुडा, ग्लोबल आईएमई बैंक जोगबुडा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट जोगबुडालाई पत्राचार गरेको साथै सो संस्थाको सम्पत्ति एकिन गरी पठाउनु भन्ने ब्यहोराको पत्र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको परमादेशमा उल्लेख छ।
उल्लेखित कार्यसँगै संस्थाको कार्यालय कब्जामा लिई लगाइएको तालाबन्दी जस्ता विपक्षीका कार्यहरुले संवैधानिक अधिकारमा आघात पुगाएको परमादेशमा उल्लेख छ।
अदालतको परमादेशपछि स्थानीयले खुसी ब्यक्त गरेका छन । परशुराम क्षेत्र विकास समितिको निर्वाचनमा आफु निकट उम्मेदवारहरु पराजित भएपछि नगर नेतृत्वले क्षेत्राधिकार विपरित स्थानीय ऐन जारीगर्दै सो संस्थालाई खारेज गर्ने प्रयत्न गरेको थियो।
नगरप्रमुख भरत बडायर जोशीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेलाई प्रभावमा पारेर संस्थाको नाममा रहेका खाता रोक्का गर्न लगाएका थिए।
