डडेल्धुरा : किसान सूचिकरण कार्यक्रमको कार्यान्वयन नहुँदा कृषकले समस्या भोग्नु परिरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन्।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय किसान आयोगले बिहीबार डडेल्धुरा सदरमुकाममा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कृषकले किसान सूचिकरण नहुँदा वास्तविक किसानले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका हुन्।
डोटीका कृषक खडक मल्लले बिमा कम्पनीले बिमा नै नगरिदिने गुनासो गरे। उनले भने, ‘बाख्राको बिमा गर्न तत्काल आउँछन्। तर, तरकारीको गरिदिन्नन।’
‘जताजतै बाँदर आतङ्क छ, तर नियन्त्रणको कुनै उपाय छैन’, उनले भने, ‘काम गरेर फल स्याहार्ने बेला निराश हुनुपर्छ ।’
डडेल्धुराका कृषक दत्तराज अवस्थीले एक बाख्रा पाल्ने पनि कृषक र सय बाख्रा पाल्ने पनि कृषक भएको बताउँदै कृषक बर्गिकरण आवस्यक भएको बताए।
एकीकृत विकास समाज डडेल्धुराकि कार्यकारी निर्देशक पदमा गुरुङले महिलाहरू कृषि पेसामा बढी सक्रिय भएपनि कृषकको रूपमा पुरुष बढी चिनिने गरेको बताइन्।
उनले वास्तविक कृषकले अनुदान नपाउने तर राजनीति दलसँग आवद्ध भएर अनुदान लिने बढी भएको बताइन्।
किसान परिचयपत्र वितरण गर्दा राजनीति दलसँग आवद्ध भएकाहरूलाई नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष हिक्मत सिंहले आग्रह गरे।
‘एकातिर राजनीति गर्छन्। अनि अनुदान हाल्न लगाउँछन्। काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अनुदान नदिए कर्मचारीको सरुवा गराइदिन्छन्। दिउँ काम नगरी अनुदान दियो भनेर समस्या पर्छ।’
सरकारले कृषिमा लगानी लगाउनु पर्ने ठाउँमा सडकमा मात्रै लगानी लगाइरहेको कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए।
गन्यापधुरा गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष ज्ञानु सेटी देउवाले किसान सूचिकरणका लागि सरकारले निर्दिष्ट कार्यविधि बनाउनु पर्ने बताइन्।
पालिकाबाट किसान सूचिकरण गर्दा कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ छ।
बजेट बिनियोजन गर्दा बिचाैलीया हावी हुँदा कृषक समस्यामा परेको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीले बताए।
बैतडीमा एक कृषकले ५२ पटक अनुदान लिएको बताउँदै उनले गत वर्षको बजेट वान डोर सिष्टमबाट बिनियोजन हुने भनेर ढाटेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘हामीलाई तपाईंहरूले सिफारिस गरेको योजना पर्छन् भनेर रातदिन काम गर्न लगायो। तर, एउटा पनि योजना परेन। बिनाकारण जनताले गाली गरे।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य नहुँदासम्म देशमा केही हुन नसक्ने चुरे गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले जिकिर गरे।
उनले लोकसेवा आयोग बाहेक देशका सबै निकाय भ्रष्ट भएको आरोप लगाए। कृषकले भन्दा पनि नेता कृषकले बढी अनुदान लिने गरेको उनको भनाइ छ।
कृषकले सिँचाइ, पानी नपाइरहेको अवस्थामा किसान परिचयपत्र भएर मात्रै केही नहुने नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुराका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीको दाबी छ।
उनले बजेट निर्माण गर्दा एजेन्ट नखटाइ समावेशी किसिमले विनियोजन गर्न आग्रह गरे।
आफू मन्त्री भएपछि कृषिको अवस्था बुझ्न सबै जिल्लामा अनुगमन गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापाले बताइन्।
उनले कृषकका समस्याको बारेमा क्याबिनेटमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
किसान आयोगकि सदस्य जीवन्ती पाैडेलले कार्यक्रममा किसानले उठाएका विषयलाई महत्त्व दिइने बताइन्।
उनले किसानकै पक्षमा काम गर्न किसान आयोगको स्थापना भएकाले किसानका समस्यालाई सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा उठेका सुझावलाई प्रतिवेदनका रुपमा कृषि मन्त्रालयमा पठाउने भन्दै उनले आफूहरु कृषि क्षेत्रको विकृति हटाउन लागिपरेको प्रतिक्रिया दिइन्।